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बिहार : केंद्र सरकार ने बिहार के ऊर्जा भविष्य को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में तीन नए न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे न सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। यह पहल भारत के दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
सरकार का यह फैसला बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से स्वच्छ, स्थायी और बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन संभव होगा, जिससे आने वाले वर्षों में उद्योगों और शहरों की बढ़ती बिजली जरूरत को पूरा किया जा सकेगा।
सीवान, बांका और रजौली में शुरू हुआ सर्वे कार्य
राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने बिहार में तीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सीवान, बांका और रजौली को संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।
इन तीनों स्थानों पर NPCIL (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) और NTPC की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे केवल प्रारंभिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि परियोजना की व्यावहारिकता तय करने का एक बेहद अहम चरण माना जा रहा है।
भूकंप, पानी और जनसंख्या जैसे पहलुओं की हो रही जांच
संयुक्त सर्वे टीम द्वारा जिन प्रमुख बातों का आकलन किया जा रहा है, उनमें भूकंपीय स्थिति, जल उपलब्धता, भूमि की गुणवत्ता, आबादी का घनत्व और आसपास के पर्यावरणीय हालात शामिल हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए सुरक्षा और स्थिरता सबसे अहम होती है, इसलिए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है।
सर्वे पूरा होने के बाद टीम केंद्र और राज्य सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन स्थानों पर परियोजना को अंतिम मंजूरी दी जाएगी और आगे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई जाए।
100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम
भारत सरकार ने देश में कुल 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बिहार में प्रस्तावित यह तीनों न्यूक्लियर पावर प्लांट उसी राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा हैं। इससे न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।
यह कदम भारत की क्लीन एनर्जी रणनीति को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। लंबे समय में परमाणु ऊर्जा, कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम करने में काफी मददगार साबित होगी।
बिहार में बनेंगे 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क
ऊर्जा परियोजनाओं के साथ-साथ बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की भी तैयारी की जा रही है। सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि राज्य में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग ₹26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
गया जिले के डोभी क्षेत्र में करीब 1,700 एकड़ भूमि पर एक बड़ा Integrated Manufacturing Cluster (IMC) विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा इसी मॉडल पर राज्य के 29 जिलों में कुल 14,036 एकड़ में 31 नए आधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर पर सरकार का विशेष फोकस
सरकार टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क सहित 10 सेक्टर-विशेष औद्योगिक पार्कों को विकसित करने पर खास जोर दे रही है। इन परियोजनाओं से राज्य में निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग आएंगे और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होंगे।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था और आधारभूत संरचना में सुधार के कारण अब बिहार उद्योगों के लिए एक बेहतर गंतव्य बन रहा है। बिजली, सड़क, पानी और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं लगातार मजबूत की जा रही हैं।
निष्कर्ष
बिहार में प्रस्तावित तीन न्यूक्लियर पावर प्लांट और 31 औद्योगिक पार्क राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाने वाले साबित हो सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन — तीनों मोर्चों पर यह पहल बिहार को नई आर्थिक ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है।
आने वाले समय में सर्वे रिपोर्ट और केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार देश के ऊर्जा मानचित्र में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है।